Pune Crime

राज्यातील जनतेला व शेतकर्यांना त्यांच्या जागेचा ७/१२ दिसणार मोबाईलवर : राज्याचे जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमिअभिलेख एस. चोक्‍कलिंगम

hqdefault (1)
राज्याचे जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमिअभिलेख एस. चोक्‍कलिंगम

पुणे ०८ मे २०१७ (पीसीपी न्यूज) : देशामध्ये प्रथमच अतिशय सोप्या पद्धतीने शेतकर्यांना त्यांच्या भ्रमण ध्वनीवर (मोबाईल) ७/१२/ महाराष्ट्रात सुरु झाला आहे, महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर फडणवीस सरकारने शेतकर्यांच्या दृष्टीनी महत्त्वाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे, राज्यात १ मे पासून चावडी वाचन मोहीम सुरू झाली आहे, त्यामध्ये प्रामुख्याने, राज्यातील जनतेला व शेतकर्यांना त्यांच्या जागेचा ७/१२ आता लगेच त्यांच्या मोबाईलवर दिसेल, तसेच खातेदारांनी आपल्या सातबाराची माहिती mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून करणे अपेक्षीत आहे, डिजीटल इंडिया लॅन्ड रेकाॅर्ड माॅडर्नाईझेशन प्रोग्राम अंतर्गत, डिजीटल इंडियाच्या दिशेने महत्त्वाचे हे पाउल आहे, तुमचा 7/12 आजच तपासा, शेतकर्यांना व नागरिकांना त्रुटी सुधारण्यास मोठी संधी आली आहे, त्यासाठी नागरिकांनी बिनचूक सात-बारा नोंदीसाठी पुढे यावे असे राज्याचे जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक एस. चोक्‍कलिंगम यांनी पीसीपीन्यूजला सांगितले.

चोक्‍कलिंगम पुढे असेही म्हणाले की भविष्यात ई-फेरफार आज्ञावलीच्या यशस्वी अंमलबजावणीत हा संगणीकृत ७/१२ अचूक नसल्यास अडसर ठरणार आहे. त्यामुळे डाटा सेंटरवर स्थापित डाटा हा बिनचूक असावा, यासाठी सर्व गावातील अधिकार अभिलेख पुनर्लिखित केले आहेत असे समजून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख नोंदवह्या (तयार करणे सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ६ व ७ प्रमाणे सातबारा व आठ अ तयार करण्यासाठी १ मेपासून राज्य शासनाने ‘चावडी वाचन’ मोहीम हाती घेतल्याचे म्हटले आहे. सात बारामध्ये अचूक संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांसाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी व महसूल अधिकाऱ्यांकडून चावडी वाचन चोवीस मुद्यांना धरून तपासणीमोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ई-प्रणाली व ई-चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी यशस्वी होण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या मोहिमेदरम्यान जर काही चुका झाल्यास, तर संबंधितानवर काय कारवाई होणार, असे पीसीन्यूज च्या मुख्य वार्ताहराने विचारले असता, तीन टप्प्यांतील या मोहिमेनंतरही सातबारामध्ये त्रुटी आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक एस. चोक्‍कलिंगम यांनी स्पष्ट केले आहे.

उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक ई फेरफार प्रकल्प, जमाबंदी अायुक्त, व संचालक भूमिअभिलेख कार्यालयचे रामदास जगताप पुढे म्हणाले की राज्यात केंद्र पुरस्कृत डिजिटल इंडिया लॅंड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम कार्यान्वित केला आहे, त्याअंतर्गत पुण्याच्या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने ई-फेरफार आज्ञावली विकसित केली आहे. ई-फेरफार आज्ञावलीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी स्टेट डाटा सेंटर या ठिकाणी स्थापित केलेल्या अधिकार अभिलेखांचा अद्ययावत डाटा हा मूळ हस्तलिखित अभिलेखांशी तंतोतंत जुळणे आवश्‍यक आहे. हा डाटा तंतोतंत जुळविण्यासाठी ७ मे २०१६ च्या परिपत्रकानुसार ‘एडिट मॉड्यूल’ देण्यात आले आहे. त्याचा वापर करून राज्यातील एकूण गा.न.नं. सातबारापैकी ८० टक्‍के सातबारा ‘एडिट’ करून अथवा ‘एडिट’ केल्याशिवाय निर्देशित करण्यात आले आहेत; परंतु निर्देशित केलेल्या सातबाराच्या तपासणीत काही ठिकाणी संगणकीकृत अधिकार अभिलेख हस्तलिखित अधिकार अभिलेखाशी तंतोतंत न जुळविता निर्देशित केल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे जगताप यांनी सांगितले.

जगताप यांनी सांगितल्याप्रमाणे चोवीस मुद्यांना धरून ही तपासणी केली जाणार आहे, या अंतर्गत राज्यातील संबंधीत महसूल यंत्रणेला सातबाराची सर्व्हे क्रमांक योग्य प्रकारे लिहिला आहे की नाही, यापासून अचूक संगणकीकृत सातबारा व आठ अ च्या अभिप्रायापर्यंत तब्बल २४ मुद्यांवर तपासणी करावी लागणार आहे. या तपासणीत सातबारावर भूधारणा पद्धती निवडली आहे का, संगणकीकृत गाव नमुना नंबर १ (क), व हस्तलिखित गाव नमुना नंबर १ (क) जुळतो का, खातेदाराची संख्या, खातेप्रकार, शेती व बिगर शेती क्षेत्राचे आठ अ स्वतंत्र व बरोबर आहेत का, शेती क्षेत्राचा आकार सातबारावर लिहिला आहे का, बंद असलेल्या सातबाराची यादी बरोबर आहे का, खातेदाराच्या नावासमोर त्याचा फेरफार क्रमांक आहे का, सातबारावरील सर्व जुने फेरफार क्रमांक संगणकीकरणात घेतले आहेत का, नवीन खाते तयार केले; परंतु सातबारावर त्याचा अंमल घेतला नाही, अशी सर्व खाती नष्ट केली आहेत का, इतर हक्‍कात कोणत्याही नोंदी दुबार नाहीत ना, अथवा वगळलेले नाहीत ना आदी प्रमुख २४ मुद्यांची खातरजमा करावी लागणार आहे. हे सर्व केल्यानंतर सातबारा तपासणी करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना केलेल्या खातरजमेचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. तलाठी, मंडळ अधिकारी नायब तहसीलदार व तहसीलदार यांच्या संयुक्‍त खातरजमेचे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावे लागणार आहे.

चावडी वाचन मोहिमेच्या तीन टप्प्यान्बाबत बोलताना जगताप म्हणाले की, १ ते १५ मे दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यात खातेदारांनी महा ई सेवा केंद्र, आपले सरकार पोर्टल, जिल्हा व तालुका ”सेतू” या ठिकाणावरून सातबारा प्राप्त करून त्यासंबंधीचे आक्षेप तलाठी, तहसीलदार यांच्याकडे नोंदवावेत. प्राप्त आक्षेपाची स्वतंत्र नोंदवही तयार ठेवून त्यावर विहीत कालावधीत कार्यवाही पूर्ण करावी. संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांची तलाठ्यांनी ऑनलाइन तपासणी, एडीटचे काम पूर्ण झालेल्या गावांची तपासणी, आवश्‍यक तेथे दुरुस्त्या, त्यानंतर खातेदारांनी आपल्या सातबाराची mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून करणे अपेक्षीत आहे. त्याचप्रमाणे १६ मे ते १५ जून दरम्यानच्या दुसरा टप्प्यात या ओनलाईन तपासणी पूर्ण झालेल्या सातबाराच्या पीडीएफ जनरेट करून दोन प्रतित प्रिंट काढत प्रतिची तपासणी, आढळलेल्या चुका हिरव्या शाईने दुरुस्त करणे, त्यानंतर सातबारा व आठ अ चावडी वाचणासाठी ठेवण्याकरिता तारीख व वेळ निश्‍चित करून दवंडी देणे, चावडीवाचनावेळी दुसरी प्रिंट खातेदारांना तपासणीसाठी देणे, त्यांच्याकडून चुका लाल शाईने नोंदवून घेणे, खातेदारांचे आक्षेप प्राप्त करून त्याची नोंदवहीत नोंद घेणे अपेक्षीत आहे, असे जगताप म्हणाले.

जगताप यांनी, शेवटचा तिसरा टप्पा १६ जून ते १५ जुलै दरम्यानच्या होणार आहे, असे सांगितले. या टप्प्यात चावडी वाचन पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त आक्षेप, स्वाक्षरी केलेली प्रत याची रूजूवात घेणे, सुचविलेल्या दुरुस्त्या हस्तलिखितशी जुळतात का नाही याची खातरजमा करणे, त्याव्यतिरिक्‍त दुरुस्त्या सुचविल्या असल्यास त्याची दुरुस्ती मोहिमेंतर्गत न करणे, दुरुस्त्या केलेल्या सातबारांचा संच तयार करून मंडळ अधिकारी यांनी ३० टक्‍के, नायब तहसीलदार यांनी १० टक्‍के, तहसीलदार यांनी ५ टक्‍के, उपविभागीय अधिकारी यांनी ३ टक्‍के, जिल्हाधिकारी यांनी १ टक्‍के याप्रमाणे तपासणी १५ मार्च २०१३ च्या परिपत्रकाप्रमाणे पूर्ण करावी. तपासणी केलेल्या गावनिहाय प्रमाणपत्राची प्रत उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केल्यानंतरच संबंधीत तालुका डिजिटल स्वाक्षरीने सातबारा वितरणासाठी योग्य मानला जाणार आहे.

जगताप पुढे असेही म्हणतात की, युद्धपातळीवर ऑनलाईन ७/१२ दुरुस्तीचे काम चालू आहे सध्या काही जिल्ह्यात ऑनलाईन सातबारा डिजीटल स्वाक्षरीने दिला जात आहे दफ्तरातील सातबारा आणि संगणकावरील सातबारा यामध्ये थोडी तफावत असल्याने अजून अनेक जिल्ह्यात 7/12 डिजीटल स्वारीने दिला जात नाही. ही त्रुटी दूर करण्यासाठीच एडिट मोडूल म्हणजेच सात-बारा दुरुस्तीचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सध्या सर्व तलाठी आणि मंडळ अधिकारी ऑनलाईन पद्धतीने याच कामात गेल्या नऊ महिन्यांपासून व्यस्त आहेत. आता सर्वच जिल्ह्याची एडिटची सरासरी टक्केवारी 80 %  झाली आहे. 20% राहिलेले काम झाले की सर्व सातबारे ऑनलाईन उपलब्ध होतील. यापुढे ७/१२ तलाठी कार्यालयासह ऑनलाईन पैसे देऊन /डिजीटल पेमेंट ने महा ई सेवा केंद्रातून अथवा महाभूलेख संकेत स्थळावरून व आपले सरकार पोर्टल वरुन डिजीटल सहीचा वैध कायदेशीर सात – बारा मिळेल.पीसीपी/ डीजे/ १४ ३०

Share This
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top